हाम्रो बारेमा

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको पृष्ठभूमि

नेपालको उत्तरी सिमाबर्ति जिल्लाहरु र भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट एबं आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरी उक्त क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन गरेको हो ।

१. वि.सं. २०२२ सालमा अधिराज्यका ४ जिल्ला हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार र ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङगोलामा तत्कालिन गृह पंचायत मन्त्रालय अन्र्तगत उत्तरी सिमा प्रशासन कार्यालय मार्फत कार्यक्रम शुरु भएको हो ।
२. वि.सं.२०२५ सालमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा समिति गठन भई कार्य अगाडी बढेको ।
३. २०२९ सालमा स्थानीय विकास विभागको स्थापना पश्चात समितिलाई पनि एकीकरण गरी दुर्गम क्षेत्र एवं स्थानीय विकास विभाग खडा गरी काम अगाडि बढेको ।
४. २०४४ सालमा भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न अबस्थामा रहेको १८ वटा जिल्लाहरुलाई दुर्गम क्षेत्रको कार्यक्षेत्र तोकिएको ।
५. २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना पश्चात माननीय स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा समितिको गठन भै हालसम्म संचालन भैरहेको छ ।
६. २०४७ सालमा दुर्गम क्षेत्र पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारद्वारा तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. श्री चन्द्र बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसार समितिले आफ्नो २२ वटा जिल्लाका ४७५ वटा गा.बि.स. लाई कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको ।

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन

  • संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
  •  दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाका पूर्व सांसद मध्ये नेपाल सरकारवाट मनोनित एक जना – उपाध्यक्ष
  •  राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (स्थानीय विकास हेर्ने) – सदस्य
  •  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  गृह मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  कृषी विकास मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  भौतिक पुर्वाधार तथा यातायाल मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  उधोग मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
  •  महिला, जनजाती आदी समेत समावेश गराई प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारवाट मनोनित १० जना – सदस्य
  •  लामामध्ये नेपाल सरकारवाट मनोनीत एक जना – सदस्य
  •  नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा समितिको कम्तीमा सह–सचिवस्तरको कर्मचारी – सदस्य सचिब